रायपुर, 28 सितम्बर 2021छत्तीसगढ़ शासन की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक करीब 2 लाख 58 हजार 846 से ज्यादा आवेदकों ने योजना के तहत पंजीयन कराने हेतु आवेदन दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले एक सितम्बर से योजना के अंतर्गत आवेदन विभिन्न ग्राम पंचायतों में दिये जा रहे हैं। आवेदन पत्र 30 नवम्बर 2021 तक दिए जायेंगे। योजना के तहत एक अप्रैल 2021 की स्थिति में पात्रता रखने वाले छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे सभी मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर इस योजना का लाभ प्राप्त करने पात्र होंगे जिस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि यथा वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि भूमि माना जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। योजना के तहत हितग्राही परिवार को 6 हजार रूपए प्रतिवर्ष अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करायी जाएगी।राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत जिलेवार संकलित जानकारी के अनुसार रायपुर जिले में 23 हजार 487 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बलौदाबाजार-भाटापार में 12 हजार 361, गरियाबंद में 13 हजार 989, धमतरी में 13 हजार 244, महासमुंद में 30 हजार 966, दुर्ग में 17 हजार 702, बालोद में 9 हजार 793, बेमेतरा में 10 हजार 8, राजनांदगांव में 16 हजार 12 और कबीरधाम में 8 हजार 349 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से बस्तर जिले में 2 हजार 380, कोंडागांव में 1 हजार 823, उत्तर बस्तर कांकेर में 5 हजार 561, नारायणपुर में 306, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में 1 हजार 288, सुकमा में 1 हजार 668 और बीजापुर में 778 आवेदन प्राप्त हुए हैं।राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत बिलासपुर जिले में 25 हजार 535 आवेदन पंजीयन हेतु प्राप्त हुए हैं। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 2 हजार 866, मुंगेली में 4 हजार 947, कोरबा में 11 हजार 281, रायगढ़ में 23 हजार 705 और जांजगीर-चांपा में 10 हजार 403 आवेदन प्राप्त किए गए। सरगुजा जिले में 441, सूरजपुर में 1 हजार 245, बलरामपुर-रामानुजगंज में 1 हजार 688, जशपुर में 3 हजार 636 और कोरिया जिले में योजनांतर्गत 3 हजार 384 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
