देश का पहला ‘Ease of Doing Business Act’ लागू करने की दिशा में छत्तीसगढ़ का बड़ा कदम, निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार
रायपुर। देश में निवेश आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा के बीच छत्तीसगढ़ ने उद्योग जगत के लिए एक ऐतिहासिक पहल करते हुए ‘Ease of Doing Business (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) Act-2026’ लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। राज्य सरकार का उद्देश्य उद्योगों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि निवेशकों को कम से कम बाधाओं का सामना करना पड़े और राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश एवं रोजगार का सृजन हो।
नई व्यवस्था के तहत रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन, सेल्फ-सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन अनुमतियां, सिंगल विंडो सिस्टम और समयबद्ध स्वीकृतियों जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। इससे उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी बनने की उम्मीद है।
क्या है Ease of Doing Business Act?
Ease of Doing Business Act ऐसा विधायी ढांचा है, जिसका उद्देश्य उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और सरकारी प्रक्रियाओं को निवेशक-अनुकूल बनाना है।
इस कानून के तहत कई विभागों की सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। उद्योगों को आवश्यक अनुमतियां तय समय सीमा में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, जिससे परियोजनाओं में अनावश्यक देरी कम होगी।
निवेशकों को क्या मिलेगा लाभ?
नई व्यवस्था के लागू होने के बाद निवेशकों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलने की संभावना है—इनमें उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया सरल होगी। विभागीय अनुमतियों में कम समय लगेगा। अनावश्यक निरीक्षणों में कमी आएगी। ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी। निवेश की लागत और समय दोनों की बचत होगी।
MSME सेक्टर को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। नई नीति के तहत एमएसएमई उद्योगों को अनुपालन में राहत, सेल्फ-सर्टिफिकेशन, कम निरीक्षण तथा तेज अनुमतियों का लाभ मिलेगा। इससे नए उद्यमियों के लिए उद्योग स्थापित करना पहले की तुलना में अधिक आसान होगा।
रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश बढ़ने से केवल बड़े उद्योग ही नहीं आएंगे, बल्कि परिवहन, होटल, लॉजिस्टिक्स, निर्माण, सेवा क्षेत्र और स्थानीय व्यवसायों को भी नया अवसर मिलेगा। इससे हजारों प्रत्यक्ष तथा लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।
डिजिटल गवर्नेंस की ओर मजबूत कदम
राज्य सरकार उद्योगों के लिए ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकीकृत किया जा रहा है ताकि निवेशकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?
भारत में कई राज्यों ने Ease of Doing Business सुधार लागू किए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ ने इसे कानूनी स्वरूप देने की दिशा में पहल कर अलग पहचान बनाई है। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो राज्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य बन सकता है।
छत्तीसगढ़ का Ease of Doing Business Act केवल एक कानून नहीं, बल्कि उद्योगों के लिए भरोसे, पारदर्शिता और तेज प्रशासनिक व्यवस्था का नया मॉडल है। निश्चित इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाता है, तो आने वाले वर्षों में राज्य निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्र में विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।
